ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ :ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਭਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।
