ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿੱਡ 19 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੀ.ਓ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਯੂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਨੇਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
