ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਕੀਕੋਰਟ (PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (PENDENCY) ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (NATIONAL JUDICIAL DATA GRID) ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਦੇ ਗਲਤ ਮੇਲ ਕਾਰਨ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਥੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਜੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ (PHYSICAL HEARING) (ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 137101 ਮਾਮਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ 90543 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ (DISTRICT COURTS) ਦੇ ਦਾਖਲ ਤੇ ਨਿਪਟੇ ਕੇਸ
| ਸੂਬਾ | ਗੜਬੜੀ | ਅਸਲ |
| ਪੰਜਾਬ | 737718 | 393831 |
| ਹਰਿਆਣਾ | 723041 | 442693 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 39595 | 22767 |
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਜੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਫੀਜੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 12 ਬੈਂਚਾਂ ਫੀਜੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ (LISTING) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ (JUSTICE) ਮਿਲੇ।
