ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਢੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ 164 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 54 ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੁਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਐਸਈਸੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।