ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 42 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਪੀਆਰ-9 ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ
