ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਓ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨੰਬਰ, ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 290 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
