ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਐਮ ਐੱਸ ਐੱਚ 16 ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਜੀ ਐਮ ਐਸ ਐਚ 16 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਮ ਐਸ ਐਚ 16 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਿਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਬੇਲਗਾਮ ਕੋਰੋਨਾ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ 8,347 ਮਾਮਲੇ