ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਭ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 24 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਈਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਰਾਹੀਂ 75 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਉਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ, ਵੱਢੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ