ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਵਲਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
author img

By

Published : Jul 21, 2021, 6:50 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਘੰਟੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਬਿੱਲਾ ਰਾਜੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ,ਚੰਦਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਈ ਘੰਟੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 19 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਘੰਟੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਬਿੱਲਾ ਰਾਜੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ,ਚੰਦਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਈ ਘੰਟੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮੋਬਾਇਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 19 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.