ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (CBIC) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਛੂਟ ਹੈ।
'ਨਹੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ': ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ
