ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੈਕੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੀਬ 378 ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਣੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 26 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2024 ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
