ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 29 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਝੂਠ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਭ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
