ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ?
ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਤਰਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਨਾ 29 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਬਾਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
