ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2017 ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
