ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Punjab chief minister charanjit singh channi) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮਾਂ ਕੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 'ਮੋਦੀ ਸਟਾਇਲ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖਣਨ ਨੀਤੀ (ਮਾਇਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੇਤ- ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਦੇ 4- 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਰੇਤ- ਬਜਰੀ ਖਣਨ ਨਿਗਮ' ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
'ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਹਨ ਧੋਖਾ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਐਲਾਨ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬਕਾਏ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੇਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਟਿਲਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2. 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 2. 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਕੰਡਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਰਜ
