ਬਠਿੰਡਾ: ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ: ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ?
