ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Assembly Elections) ‘ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼
ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਵਾਮ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਲਾਨ
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਮੈਰਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਗੀ ਉਮਦੀਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
2017 ਦੀ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 117 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12 ਦਾਗੀ, ਆਪ ਦੇ 12, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 94 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 77 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ , ਪੰਥਕ ਫਰੰਟ ਦੇ 54 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 4 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ।
ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਡਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋਡੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਐਸਆਈਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।
ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ / ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਆਦੇਸ਼
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ?
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੇਗੀ ਵੋਟ !’
