ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 500 ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 329 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ (ਪੁਲਿਸ) ਅਤੇ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 503 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਡਾਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਿਜਨਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼, ਆਈ.ਟੀ. ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
