ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੱਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਰੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
