ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
"ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ"
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
