ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜ, ਆਕੜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸਨਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸਨਅਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।''
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਹਰਾ, ਸੇਹਰੀ, ਆਕੜ, ਆਕੜੀ ਆਦਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤ (ਇੰਡਸਟਰੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਪਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ' ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।''
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
