ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ
