ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 5700 ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਈ ਓ ,ਡੀ ਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡੀ ਈ ਓ ਨੇ 20 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
