ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਡਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਲਗਿਆ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : RBI ਨੇ SBI ਸਣੇ 14 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
