ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੱਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਡਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰਾੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
