ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਲਿਵ-ਇੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਮਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਉਪਾਅ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਭੂਰੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੂਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਕਿ ਭੂਰੀਆ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
