ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਧੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਹੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 10:10 ਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ 8:35 ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਥੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
