ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜੇਕਰ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਡਰਾਫ਼ਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
