ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਮਐਮਐਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣ (girls viral video chandigarh university case) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਨੌਜਵਾਨ