ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ. ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆ ਗਏ ਸਨ ।ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਾਰ
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ. ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆ ਗਏ ਸਨ ।ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਾਰ
