ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਕੋਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 24 ਅਗਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋੇਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈ-ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਹਿਜ਼ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 10,ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 6 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
