ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ (RTI activist Harinder Dhingra) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ (Advocate Karanveer Singh Khehar) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਿੰਦਰ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨਿ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
