ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2016 ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਣਕ/ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ/ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੰਡ/ਵੰਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
