ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Waring) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਸਾ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰ-ਏ-ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ 125 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰੱਦ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transportation) ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ 125 ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਪਰਮਿਟ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Former Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal) ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ (Transport Minister Amarinder Singh Raja Warring) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 103 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਵਾਪਿਸ
