ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੋਸਰਮੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡੋਸਰਮੇਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
