ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 350 ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੈਗੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
