ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਲਾਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ,ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਬੱਤੀਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ, ਨੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਬੱਤੀਆ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਕੈਪਟਨ
