ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amrinder Singh) ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (Income tax) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ (Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਕੇਸ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 2016 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਅਪੀਲ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ
ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ (Proceedings) ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਆਲ

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।