ETV Bharat / city

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸ

author img

By

Published : Dec 18, 2020, 5:03 PM IST

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 11 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸ ਅਜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਕ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲ 11 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸ ਅਜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਕ ਮੌਲਾਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ੇਖ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.