ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Gurugram Industrial Association) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 75% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Government of Haryana) ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ (Private job) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 2 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ
