ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਭਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ, ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜਿਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਵੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਬਾਂਡ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਨੇ ਹੈਵੀ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
