ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੰਡ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਨੇ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।
