ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਆਦਿ ਸੰਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 2015 'ਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਲਟਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 75000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਲਗਭਗ 51000 ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰੱਬ ਆਸਰੇ' ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6000 ਤੋਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
