ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 1.31 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 1,46,39,465 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1,31,03,873 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਏ.ਸੀ.ਬੱਸਾਂ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਐੱਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਰਗ, ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਫ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:DSGMC ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ! ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਚੋਣ
