ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1957,ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੱਸ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੈਂਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2016 ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਰੋਕ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ
