ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 424 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ 4 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 'ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋਇਆ ਟਿੱਬਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤ', ਹਰ ਅੱਖ ਹੋਈ ਨਮ
