ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ( ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ,, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ਼
ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
