ETV Bharat / city

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ - Fake dope test certificate racket busted

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ. ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ
ਰਿਸ਼ਵਤ
author img

By

Published : Jun 16, 2020, 10:42 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾਕਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤ ਕਮ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਐਲ.ਓ), ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮ.ਐਲ.ਆਰਜ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, 7,13 (1) (ਏ) ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ 10,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਜਰੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਂਪਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਮ.ਐਲ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾਕਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਤ ਕਮ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਫਸਰ (ਐਫ.ਐਲ.ਓ), ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਡੌਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਐਮ.ਐਲ.ਆਰਜ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਸਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਜੀਲੈਸ ਬਿਊਰੋ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ, 7,13 (1) (ਏ) ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰੀਬ 10,000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਨਸਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਜਰੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਂਪਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.