ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਾਸੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੋਕਲੀਜ਼ੁਮੈਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ' ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
