ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਏਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ 30% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30% ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 10 ਦੀ ਮੌਤ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 130
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 130 ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
